संशोधित विधेयक को अब कानून बनने से पहले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की सीमा से काफी आगे है। ...
डॉ. आंबेडकर के इस कदम से पिछले 75 वर्षों में अनुसूचित जाति के सदस्य विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन आजादी के बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया, आरक्षण तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी हथियार बन गया। ...
मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई जाति सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में रहने वाले एक तिहाई से अधिक परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, और उनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है। ...
भाजपा नेता उमा भारती ने मोदी सरकार द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किये गये महिला आरक्षण विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग से कोटे की व्यवस्था नहीं होने पर निराशा व्यक्त की है। ...
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में असमनता को कम करने के लिए संविधान द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण को 50 फीसदी तक सीमित करने का विरोध किया है ...
बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता है। मौजूदा कानून के अनुसार, अगला परिसीमन साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। ...
