सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कार्यरत डॉक्टरों के NEET पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में सीटों पर आरक्षण का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया। ...
पीठ ने संविधान के प्रावधान के प्रभाव के बारे में सुविचारित फैसले की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो में ही इस तरह के उपवर्गीकरण की इजाजत होनी चाहिए। ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि तैयार करने को लेकर पैनल बनाने का निर्देश दिया है। ...
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा में 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को पिछले साल उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। ...
अलग-अलग राज्यों में देखें तो कई बार वहां के युवकों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठता रहा है। महाराष्ट्र में भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि वहां बाहर से जाकर काम करने वालों को नौकरी पर रखे जाने से वहां के युवाओं को बेरोजगारी क ...
