संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
भाजपा के नीरज शेखर ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि लालबत्ती का चलन भी इसी वजह से समाप्त किया गया था। ‘‘मेरी पार्टी वीआईपी संस्कृति की पक्षधर नहीं है।’’ ...
विशेष सुरक्षा समूह कानून में संशोधन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि केवल एक परिवार को एसपीजी सुरक्षा से वंचित करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है ...
अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं होता। हम परिवार का विरोध नहीं करते हैं। हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। ...
सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांग पेंशन के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था। इस बारे में वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड की ओर से स्पष्टीकरण मंत्रालय को मिल गया ...
सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के हेमंत तुकाराम गोडसे के भारतीय खाद्य निगम से संबंधित पूरक प्रश्न पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने सदस्य से फिर से प्रश्न पूछने को कहा। इस पर अध्यक्ष बिरला ने कहा, ‘‘माननीय ...
लोकसभा में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम संशोधन विधेयक की मंजूरी के बाद आज (3 दिसंबर) को राज्यसभा में आज एसपीजी बिल 2019 पेश गया। इसे गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में रखा प्रस्ताव। मालूम हो कि SPG संशोधन बिल लोकसभा में 27 नवंबर, 2019 को ...
रेड्डी ने विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिये रखते हुए उच्च सदन में कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि एसपीजी कानून के मूल उद्देश्य को बहाल किया जा सके, बल को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ...
शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए शिवसेना के विनायक राऊत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन सहित विकास परियोजनाओं के लिये 40 हजार करोड़ रुपये दिये गए थे और इस धनराशि को वापस लिये जाने की बात सामने आई है। ...
