सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एनईईटी-पीजी में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत जबकि आर्थिक रूप से कमोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने को मंजूरी दी है। ...
Maharashtra OBC Reservation in Supreme Court।स्थानीय निकायों में OBC Reservation निरस्त।Caste Census।सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है. खबरों के ...
Caste census: बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य जातियों की जनगणना करने से केंद्र के इनकार के बाद राज्य में जातिगत गिनती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं. ...
वेतन और कृषि आय समेत सभी स्रोतों से आय को क्रीम लेयर की गणना में शामिल करने वाले हरियाणा सरकार की 2018 की अधिसूचना को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसने इस साल अगस्त में यह कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया था कि आय एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। ...
देश के पहले केंद्रीकृत डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर जिन 7.86 करोड़ लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं उनमें से 40.5 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 27.4 फीसदी सामान्य श्रेणी, 23.7 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 8.3 फीसदी अनुसूचित जातियों (एसटी) से आते हैं। ...
31 अगस्त, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अगली जनगणना अभ्यास के दौरान पहली बार ओबीसी डेटा एकत्र किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने 2021 की जनगणना की तैयारी की समीक्षा की शीर्षक वाले प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पहली बार ओबीसी पर डेट ...
ये ओबीसी परिवार तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे सात राज्यों में बहुमत में हैं जो एक साथ 235 लोकसभा सदस्यों को संसद भेजते हैं. ...
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से बात करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। ...
