निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
बीएमएस ने कहा है कि यदि सरकार उसकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो उसने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की भी योजना बनाई है। वह कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिये आम हड़ताल भी कर सकती है। ...
42वीं GST काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपये कंपनसेशन सेस इकट्ठा किया गया है जिसे आज रात राज्यों को बांटा जाएगा। 24,000 करोड़ रुपये का IGST अगले सप्ताह के अंत तक राज्यों को बांट दिया जाएगा। ...
डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत करते हुये भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन बकाये का निपटान किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और कोल इंडिया लि. के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल मौजूद थे। ...
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2020 का जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के कुल जीएसटी संग्रह से चार प्रतिशत अधिक है। सितंबर 2019 में जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये रहा था। ...
कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है। इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। ...
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सालाना आधार पर सभी जिंसों की मुद्रास्फीति इस साल अगस्त में 5.63 प्रतिशत रही। एक महीने पहले यानी जुलाई 2020 में यह 5.33 प्रतिशत और एक साल पहले यानी अगस्त 2019 में यह 6.31 प्रतिशत थी।’’ ...
सूत्रों के अनुसार हेग अदालत ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय कर विभाग का कदम निष्पक्ष और समान व्यवहार का उल्लंघन है। उसने कहा कि वोडाफोन ने पिछली तिथि से कर लगाये जाने के 20,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता मामले में भारत के खिलाफ जीत हासिल की है। ...
सरकारी खातों पर जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि इस राशि को सतत् जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में डाला जाना था। वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किए जाने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये यह कोर्ष बनाया गया। ...
