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यमन में पूर्व पति से नाबालिग बेटियों के संरक्षण की मांग कर रही महिला, केंद्र ने असमर्थता जताई, कहा- हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं - Hindi News | centre-unable-to-help-woman-who-filed-plea-in-hc-for-custody-of-minor-daughters-from-ex-husband-in-yemen | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :यमन में पूर्व पति से नाबालिग बेटियों के संरक्षण की मांग कर रही महिला, केंद्र ने असमर्थता जताई, कहा- हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं

वर्ष 2017 में पति ने पत्नी और उसके चार बच्चों को ‘जबरन’ भारत वापस भेज दिया, लेकिन दो बेटियों को अपने पास रखा। तब इन दोनों की उम्र छह और नौ साल थी। महिला को कई महीने बाद पता चला कि उसने एक यमनी महिला से शादी कर ली है और दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर ...

हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बावजूद केंद्र नहीं दाखिल कर रहा हलफनामा, कल मामले की सुनवाई - Hindi News | minority-tag-hindus-supreme-court-hearing-govt-counter-affidavit | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बावजूद केंद्र नहीं दाखिल कर रहा हलफनामा, कल मामले की सुनवाई

साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम ...

कांग्रेस ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 31 मार्च से शुरू करेगी 'महंगाई मुक्त भारत अभियान' - Hindi News | Congress will start 'Dearness Free India Campaign' from March 31 against rising fuel prices | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कांग्रेस ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 31 मार्च से शुरू करेगी 'महंगाई मुक्त भारत अभियान'

कांग्रेस आगामी 31 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे देश में अपने आंदोलन के जरिये जनता को महंगाई के खिलाफ लामबंद करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए यह भी कहा कि जनता का यह "बेशर्म पलायन" बंद होना चाहिए। ...

खनन के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए के लिए हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा- झारखंड विकास खनिज राजस्व पर निर्भर - Hindi News | pay-rs-1-36-lakh-crore-for-mining-in-jharkhand-hemant-soren-to-centre | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :खनन के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए के लिए हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा- झारखंड विकास खनिज राजस्व पर निर्भर

आज एक ट्वीट करते हुए सोरेन ने कहा कि कोयला मंत्रालय और नीति आयोग के साथ लगातार चर्चा के बाद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी को बकाए का ध्यान दिलाया है। ...

Covid-19 मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दावों की जांच की मंजूरी दी, मुआवजा आवेदन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की - Hindi News | covid-19-deaths-supreme-court-allows-centre-to-conduct-inquiry-into-false-claims-for-compensation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Covid-19 मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दावों की जांच की मंजूरी दी, मुआवजा आवेदन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की

जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस बीवी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि सरकार चार राज्यों... महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पांच प्रतिशत दावों का सत्यापन कर सकती है, जहां दावों की संख्या और दर्ज की गई मृतक संख्या के बीच काफी अंतर था। ...

देश में 1515 IAS अधिकारियों की कमी, जम्मू कश्मीर में 137 की जगह केवल 59 IAS, केंद्र ने संसद में दी जानकारी - Hindi News | india-short-of-1515-ias-officers-in jk only 59 instead of 137 centre-tells-parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :देश में 1515 IAS अधिकारियों की कमी, जम्मू कश्मीर में 137 की जगह केवल 59 IAS, केंद्र ने संसद में दी जानकारी

देश भर में आईएएस अधिकारियों के लिए 6,746 पद हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक आईएएस अधिकारी (कुल संख्या का 85 फीसदी) हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 84 फीसदी प्रत्येक में हैं। ...

मोदी सरकार ने शुरू की आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया, सभी क्षेत्रों से मांगे सुझाव - Hindi News | Modi government started the process of amending criminal laws, sought suggestions from all sectors | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मोदी सरकार ने शुरू की आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया, सभी क्षेत्रों से मांगे सुझाव

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में जानकारी दी कि दंड कानूनों में होने वाले संशोधन के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, भारत के चीफ जस्टिस, सभी हाईकोर्ट के चीफ म ...

सोनिया गांधी ने संसद में मोदी सरकार से की मांग, 'स्कूलों में बच्चे आने लगे हैं, फिर से शुरू हो मिड डे मील योजना' - Hindi News | Sonia Gandhi demanded from the Modi government, 'Children have started coming to schools again, the Mid Day Meal Scheme' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सोनिया गांधी ने संसद में मोदी सरकार से की मांग, 'स्कूलों में बच्चे आने लगे हैं, फिर से शुरू हो मिड डे मील योजना'

सोनिया गांधी ने लोकसभा में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार स्कूलों में फिर से मिड डे मील शुरू करे, ताकि स्कूल जाने वाले छात्रों को पका हुआ गर्म भोजन मिल सके। उन्होंने कहा कि मिड डे मील से वो ब ...