भारतीय संविधान में भीड़ के द्वारा की गई हिंसा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। इसका फायदा उठाकर भारत में कई वारदातों को भीड़ ने अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग साल 1984 में हुई थी। जबकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि मॉब लिंचिंग का इंतिहास पुराना है। साल 1947 में जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली और देश के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान, तब भी भीड़ ने कइयों को मौत के घाट उतार दिया था। तब उसे दंगे का नाम दिया गया था। लेकिन कई जगहों पर भारी मॉब लिंचिंग हुई थी। Read More
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में पुलिस की नाक के नीचे इस मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों ने एक धर्म विशेष के साथ अपनी नफरत जाहिर करते हुए कारी मोहम्मद ओवैस को पीट-पीटकर मार दिया।" ...
दोनों के बीच हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं (मॉब लिंचिंग) सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जमीयत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों की यह मुलाकात शुक्रवार रात संघ के दिल्ली स्थित कार्यालय केशव कुंज में करीब डेढ़ घन्टे तक च ...
विधेयक में कहा गया है कि यदि ऐसी मारपीट में पीड़ित व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है। ...
बिहार में मॉब लिंचिंग का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैशाली जिले में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। उन्मादी भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप विक्षिप्त युवती को पीट-पीटकर मार डाला। ...
हरियाणा में करनाल जिले के एक गांव में ‘‘अवैध संबंध’’ को लेकर बुधवार को एक महिला और एक दलित व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई की गई, उन्हें जूतों की माला पहनाई गई और चेहरों को काला कर उन्हें घुमाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि दलित व्यक्त ...
पहलू खान माॅब लिंचिंग में चश्मदीद गवाह और पहलू के बड़े भाई इरशाद ने गहलोत सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब मैं 'अब होगा न्याय' का नारा सुनता था तो मुझे लगता था कि हमें न्याय मिल जाएगा लेकिन अलवर कोर्ट के फैसले को सुनकर परिवार हिल गया ह ...
राजस्थान सरकार ने बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह दल 15 दिन में अपनी रपट राज्य सरकार को सौंपेगा। ...
