भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शासन स्तर से और डीजीपी मुख्यालय से समय समय पर पुलिस अफसरों तथा पुलिसकर्मियों को नेताओं का सम्मान करने तथा उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते रहे है। ...
मोदी सरकार ने साल 2019 में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जांच करने वाले तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल को जम्मू-कश्मीर से मणिपुर भेजा है। ...
तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के भाषण में कहे अर्बन नक्सल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उसने ऐसे संगठनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। ...
मणिपुर में भाजपा के सहयोगी एनपीपी नेता रामेश्वर सिंह ने कहा, "समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।" ...
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप और उत्पीड़न के केस में पुलिस अधिकारियों के मिलीभगत के आरोपों पर बेहद तल्ख होते हुए एसआईटी को आदेश दिया है कि वो इन आरोपों की बेहद सख्ती से जांच करे। ...
इस बीच, कुकी-जो समुदाय का संगठन ‘इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद अत्येष्टि कार्यक्रम पांच दिन के लिए सशर्त स्थगित करने पर सहमत हो गया। उसने बताया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी यही अन ...
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल, 3 अगस्त को ई-केयर (पश्चात जीवन अवशेषों के लिए ई-क्लीयरेंस) पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। ...
Union Home Ministry: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को "अनुचित लाभ" देने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। ...
