राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
अधिसूचना में कहा गया है, ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।'' ...
यह प्रस्ताव गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को विधेयक लाने का ‘‘ साहसिक और ऐतिहासिक’’ फैसला लेने और संसद से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी गई है। दो घंटे तक चली बहस के बाद बहुमत से प्रस्ताव ...
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पांच जनवरी की घटना के संबंध में अब तक कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गौरतलब है कि पांच जनवरी को कुछ नकाबपोश लोगों ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था। परिसर में रविवार को हुई हिंस ...
पार्टी से मिली खबरों के अनुसार लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई है लेकिन पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वामदलों से नाराजगी के कारण बैठक में शिरकत ना करने की जिद पर अड़ गयी हैं. ...
पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों कांग्रेस और माकपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की 'बी' टीम करार देते हुए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से जानबूझकर बचने का आरोप लगाया। ...
नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ...
नौकरशाहों में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, तत्कालीन कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं। इन लोगों ने साथी नागरिकों से इस पर जोर देने का आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पहचानपत्र से संबंध ...
