राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘छात्रों की मुख्य मांग सेवा और सुविधा शुल्कों में वृद्धि तथा अन्य संबंधित मुद्दों का अब निपटारा किया जा चुका है। इसलिए छात्रों द्वारा प्रदर्शन जारी रखना उचित नहीं है।’’ ...
प्रसाद ने कहा, ‘‘विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रस और आप जैसे प्रमुख दल (कांग्रेस अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक से) दूर रहे। यह प्रस्ताव ना तो देश हित में, ना ही रक्षा हित में हैं। यह उन अल् ...
मुस्लिम संगठनों से जुड़े करीब एक हजार लोगों ने यहां सीएए के विरोध में पहले जुलूस निकाला और बाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कझगम और मनिथानेया मक्कल कात्ची ने एक हफ्ते पहले हस्ताक्षर अभियान की पहल शुरू की थी। ...
कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं किसानों की स्थिति तथा सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई तथा जेएनयू एवं कुछ अन्य व ...
CAA: उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जहां सबसे अधिक हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया। पिछले महीने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ...
नागपुर में ‘वी द सिटिजंस ऑफ इंडिया’ द्वारा आयोजित विरोध रैली में देशमुख ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना राज्य सरकार के हाथ में होता है।’ ...
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को नादिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिसंबर में राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने व लाठीचार्ज का आदेश न ...
