विपक्ष ने पाकिस्तान को खुश कर दिया, सपा, बसपा, टीएमसी सहित कई दल बाहर, एकता की पोल खुलीः प्रसाद
By भाषा | Published: January 13, 2020 08:29 PM2020-01-13T20:29:04+5:302020-01-13T20:29:04+5:30
प्रसाद ने कहा, ‘‘विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रस और आप जैसे प्रमुख दल (कांग्रेस अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक से) दूर रहे। यह प्रस्ताव ना तो देश हित में, ना ही रक्षा हित में हैं। यह उन अल्पसंख्यकों के हितों के भी अनुकूल नहीं है जो कि उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से भाग कर आए हैं।’’
विपक्ष का प्रस्ताव राष्ट्रीय या सुरक्षा हित में नहीं है, न ही यह पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार अल्पयंख्यकों के हित में है : प्रसाद।
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव से पाकिस्तान को जरूर खुशी हुई होगी।
उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘बर्बर सलूक’ करने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करना है । उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ‘‘अनावश्यक रूप से’’ इस प्रक्रिया में मोदी सरकार पर हमला किया है। विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि उनकी ‘एकजुटता’ उजागर हो गयी है।
प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रस और आप जैसे प्रमुख दल (कांग्रेस अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक से) दूर रहे। यह प्रस्ताव ना तो देश हित में, ना ही रक्षा हित में हैं। यह उन अल्पसंख्यकों के हितों के भी अनुकूल नहीं है जो कि उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से भाग कर आए हैं।’’
Union Minister and BJP leader RS Prasad: Opposition's unity stands exposed in this meeting itself as major political parties likes SP, TMC, BSP & AAP didn't participate. The resolution passed today must have gladdened the hearts of Pakistan. pic.twitter.com/lz1axIPwWk
— ANI (@ANI) January 13, 2020
कांग्रेस समेत देश के 20 विपक्षी दलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि वो सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को निलंबित करें जिन्होंने अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करने की घोषणा की थी।
विपक्षी दलों ने कहा, ‘‘ सीएए, एनपीआर और एनआरसी एक पैकेज है, जो असंवैधानिक है तथा गरीब, दबे-कुचले लोग, अनुसूचित जाति-जनजाति और भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक इसके मुख्य निशाने पर हैं।’’
