बॉम्बे हाई कोर्ट हिंदी समाचार | Bombay High Court, Latest News & Live Updates in Hindi | Hindi News (ताज़ा हिंदी समाचार) at Lokmatnews.in

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लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है: न्यायालय - Hindi News | Will of majority prevails in democratic system: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में एक ‘पंचायत समिति’ में बहुमत के समर्थन के कारण कांग्रेस पार्टी के समूह नेता के रूप में निर्वाचित एक सदस्य के चयन को मंजूरी देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि ‘‘लोकतांत्रिक व्यवस्था ...

मानहानि की कार्यवाही खारिज करने के कंगना रनौत के अनुरोध पर अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित - Hindi News | Court reserves order on Kangana Ranaut's request to quash defamation proceedings | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मानहानि की कार्यवाही खारिज करने के कंगना रनौत के अनुरोध पर अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड संगीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर शहर की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शुरू की गयी अवमानना कार्यवाही खारिज करने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। रनौत ने अपने वकील रि ...

बम्बई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में एक व्यक्ति को जमानत दी - Hindi News | Bombay High Court grants bail to a man in drug case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बम्बई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में एक व्यक्ति को जमानत दी

बम्बई उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उसके पास से जब्त किया गया 70 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और अन्य पदार्थ को अलग से नहीं तौला गया था जिससे मादक पदा ...

रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग में नागरिक रक्षा केन्द्र अबतक स्थापित क्यों नहीं हुए: अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा - Hindi News | Why civil defense centers have not been established in Ratnagiri and Sindhudurg yet: Court asks Maharashtra government | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग में नागरिक रक्षा केन्द्र अबतक स्थापित क्यों नहीं हुए: अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से मंगलवार को जवाब दाखिल करके यह बताने का निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा के लिहाज से संवेदनशील रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में अब तक नागरिक रक्षा केन्द्र स्थापित क्यों नहीं किए गए हैं।अदालत ने कहा कि रत्नागिरि ...

कोविड-19: अदालत ने मुंबई में सार्वजिनक स्थानों पर बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की - Hindi News | Kovid-19: Court expresses concern over increasing crowd at public places in Mumbai | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड-19: अदालत ने मुंबई में सार्वजिनक स्थानों पर बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की

बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ रही लोगों की भीड़ पर मंगलवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर इसे नियंत्रित या सीमित नहीं किया गया, तो शहर को एक बार फिर इस साल कोविड-19 के मामले बढ़ने के दौरान उत्पन्न स्थिति जैसी परिस्थितिय ...

यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर बच्ची का गाल छूना अपराध नहीं है : उच्च न्यायालय - Hindi News | Touching girl's cheek without intent to sexually assault is not an offence: High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर बच्ची का गाल छूना अपराध नहीं है : उच्च न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय ने आठ साल की लड़की के यौन शोषण के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर किसी बच्चे के गाल छूना अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की एकल पीठ ने पड़ोसी ठाणे जिले में रबोडी पुलिस द्वारा जुल ...

उच्चतम न्यायालय ने युवा वकीलों को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की सराहना की - Hindi News | Supreme Court commends Bombay High Court for appointing young lawyers as mediators | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्चतम न्यायालय ने युवा वकीलों को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की सराहना की

उच्चतम न्यायालय ने युवा वकीलों को मध्यस्थ नियुक्त करने को लेकर बंबई उच्च न्यायालय की सराहना करते हुए कहा कि इससे इन वकीलों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तंत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर ...

'शुल्क संबंधी जीआर पर स्कूलों के खिलाफ 20 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' - Hindi News | 'No punitive action against schools on fee related GR till September 20' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'शुल्क संबंधी जीआर पर स्कूलों के खिलाफ 20 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं'

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान अकादमिक वर्ष के लिए स्कूलों को शुल्क में 15 फीसदी की कटौती करने के लिए कहने संबंधी 2 अगस्त के सरकारी संकल्प (जीआर) को लागू करने के बाबत एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स के सदस्यों के खिला ...