अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
देशभर की नजरें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से जुड़ी गतिविधियों पर हैं। उन्हें सीबीआई टीम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया है। अन्य खबरों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और धन शोधन मामले में मनसे प्रमुख ...
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जारी है। कोर्ट में राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा अपनी दलीलें रख रहे हैं। ...
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामलाः सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मू्र्ति स्थापना के बाद उसे हटाया नही जा सकता है। वहां लोगों का पूजा करना ही सबसे बड़े सबूत के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिर की संपत्ति ट्रांसफर भी नहीं ...
सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि के मालिकाना हक के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है। ...
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट और विशेषज्ञों और एक प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार की गवाही को पढ़ा ताकि इस निष्कर्ष को उजागर किया जा सके कि वहां विशाल मंदिर था। ...
उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को ‘‘रामलला विराजमान’’ के वकील ने कहा कि अध्योध्या में विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के अस्तित्व से काफी पहले ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भगवान राम का एक ‘‘भव्य’’ मंदिर था। ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में एक पक्षकार ‘राम लला’ को 2.77 एकड़ विवादित भूमि में एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया गया था। ...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत के कदम पर शुक्रवार को एक बैठक करेगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और इस क्षेत्र में मीडिया के काम करने पर प्र ...
