अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
गौरतलब है कि वर्ष 1992 में अयोध्या स्थित विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद अयोध्या, काशी व मथुरा के अतिसंवेदनशील धर्मस्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसके तहत इस समय वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ...
अयोध्या विवाद फैसलाः मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक सिंह ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील व वल्नरेबल इलाकों की सूची तैयार कर वहां एहतियात बतौर सुरक्षा के विशेष इंतजाम मुकम्मल करें. ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष ‘निर्वाणी अखाड़ा’ के वकील ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि उनके मुवक्किल ने लिखित नोट दाखिल करने के लिये तीन दिन के समय की गणना करने में गलती कर दी ...
अयोध्य विवादः मालिकाना हक के मुस्लिम पक्षकारों ने इससे पहले घोषणा की थी कि अनुकूल फैसला आने की स्थिति में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वे अयोध्या में विवादित जमीन पर मस्जिद निर्माण को आगे के लिए टाल देंगे। ...
न्यायालय ने सोमवार को यह नोट उसके समक्ष दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से इन पक्षकारों के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अवलोकन के लिय ...
Ayodhya Dispute: उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से ‘मुकम्मल इंसाफ’ की उम्मीद करते हुए कहा है कि उसने अयोध्या मामले में गठित मध्यस्थता पैनल के सामने जो भी प्रस्ताव दिया है, वह मुल्क के भले के लिये है और हिन्दुस् ...
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute: मालूम हो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई समाप्त के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ...