आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
प्रदर्शन के आयोजकों ने इसे ‘आजादी मार्च’ करार देते हुए घोषणा की थी कि वे एलओसी पार कर कश्मीर के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में भारत विरोधी संदेश वाले बैनर थे। ...
इस प्रतिनिधिमंडल में सीनेटर क्रिस वान होलेन और मैगी हसन के साथ ही अमेरिकी उप राजदूत पाल जोंस शामिल थे। उन्होंने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। ...
सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सीमावर्ती पुंछ जिले के अपने दौरे में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ (जम्मू कश्मीर में) सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 200 से 300 तक है। यह आंकड़ा सामान्यत: स्थिर नहीं रहता है और ऊपर-नीचे होता रहता है।’’ ...
जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदने के लिये लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जबकि शहर में सुबह के वक्त कुछ दुकानें खुलीं। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि राज्य के क्षेत्रों में पाकिस्तान ...
Kumari Selja: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी आर्टिकल 370 और एनआरसी जैसे मुद्दों को उछालकर हरियाणा की जमीनी हकीकत से ध्यान भटकाना चाहती है ...
आज जब नेहरू को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है और ‘सच्चा इतिहास’ लिखने की बात कही जा रही है तो क्या किसी ने गहराई से तत्कालीन तथ्यों का बेबाक विवेचन किया? क्या यह पता किया गया कि नेहरू के पास विकल्प क्या-क्या थे और नेहरू न होते तो वास्तव में कश्मीर ...
वारेन ने ट्वीट किया, ‘‘ अमेरिका-भारत साझेदारी की जड़ें सदैव हमारे साझे लोकतांत्रिक मूल्यों में समाहित रही हैं। मैं कश्मीर में निरंतर संचार पाबंदियों और अन्य पाबंदियों समेत हाल के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हूं। लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहि ...
