आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सभी शैक्षाणिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था। शहर में सड़कें सुनसान हैं और दुकानें तथा कारोबारी प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं । मुख्य सड़कें भी बंद हैं। जरूरतमंद लोगों को समुचित जांच और जामातलाशी के बाद ही आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। जम्म ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा कर रहा है। ...
मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में संकल्प पेश किया। ...
लालकृष्ण आडवाणी ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने वाले केंद्र सरकार के फैसले का वह स्वागत करते हैं, देश की एकजुटता को मजबूत करने की ओर ये ऐतिहासिक फैसला है। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरक्षण विधेयक जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अला ...
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने पर सोमवार को कहा कि आज का दिन देश के लिए है ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ...
