आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लु ने कहा कि ‘‘कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति को लेकर चुनौतियां हैं। हमने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते नहीं देखे हैं। हमने पत्रकारों का मुक्त आवागमन नहीं देखा है, बल्कि ह ...
Ghulam Nabi Azad on Article 370।Article 370 की वापसी के लिए गुलाम नबी आजाद ने की भविष्यवाणी। Kashmir । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी क्योंकि अभी हाला ...
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी हर्षद पटेल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले इस (विचार) पर पार्टी में लगभग 8-10 लोगों के साथ चर्चा की। इसके बाद 200-250 पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई और विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ...
नकवी ने कहा कि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए है। ...
ट्विटर पर भी लोग मोदी के इस फैसले पर दो तरफा बंटे हुए नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं अब क्या नागरिकता संसोधन कानून (CAA)और धारा 370 पर भी ऐसा करोगे? ...
कश्मीर में एक बार फिर 14 साल के बाद बीएसएफ की तैनाती कर उसे आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा देने की आरंभ की गई कवायद ने स्पष्ट कर दिया है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘‘जम्मू के लोगों को नजरअंदाज करने का वक्त अब समाप्त हो गया है, जम्मू और कश्मीर, दोनों का विकास अब साथ-साथ होगा ।’’ ...
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कर्फ्यू, इंटरनेट बंद होने से कश्मीर के युवाओं को बचाया गया। 3 परिवारों ने 70 साल तक राज किया। 40,000 लोग क्यों मारे गए? ...
