आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के उन दावों, कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं,को खारिज किया और कहा कि‘‘भाजपा से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी सभी निराश हैं।’’ ...
अंतिम रिपोर्ट परिसीमन आयोग ने ऐसे समय में जारी की है, जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार हो गया. ...
वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े ने सोमवार को सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया। नफड़े ने जम्मू कश्मीर में जारी मौजूदा परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले को कम से कम ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने की मांग क ...
कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार यानि 24 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर होंगे. पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पंचायती राज दिवस के मौके पर सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक में शिरकत करेंगे इसी द ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर भेजे शुभकामना संदेश की ही तरह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ को शुभकामना संदेश देते हुए क्षेत्र को आतंकमुक्त बनाए जाने की कामना करते हुए शांति का संदेश दिया. ...
इमरान खान का स्थान लेने वाले 70 वर्षीय नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और ग ...
भारत ने मुस्लिम बहुल देशों के 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को पूर्व में यह कहते हुए चेतावनी दी थी कि आईओसी जैसे निकायों को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। ...
