आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की और उन्हें पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया। वहीं, मं ...
ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र विपक्ष के नेताओं को या तो धमकी देता है या धन से खरीद लेता है। केंद्र सरकार मुझे जेल में बंद कर सकती है लेकिन मैं भाजपा के सामने झुकने वाली नहीं। ...
सरकार के सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह इस समूह में शामिल हैं। ...
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वह अपनी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारीगामी से मिलने के लिए गुरुवार (29 अगस्त) को कश्मीर जा रहे हैं। ...
Jammu-Kashmir Current Situation: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, जबकि कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ...
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने केंद्र से दो सितंबर तक जवाब देने को कहा और मामले को फैसल की ओर से अपनी हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ...
पीठ ने पुलिस को इस छात्र को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा कि यदि यह छात्र बृहस्पतिवार को अनंतनाग जाना चाहता है तो न्यायालय का आदेश उसे एक घंटे मे उपलब्ध करा दिया जायेगा। ...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करके कहा है कि आर्टिकल 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ करेगी। यह सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। ...
