Article 370 Live: सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कल कश्मीर जाएंगे CPM महासचिव सीताराम येचुरी
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By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 28, 2019 13:06 IST2019-08-28T08:27:46+5:302019-08-28T13:06:56+5:30
Jammu-Kashmir Current Situation: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, जबकि कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
Article 370 Live: सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कल कश्मीर जाएंगे CPM महासचिव सीताराम येचुरी
जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के खिलाफ शाह फैसल और शेहला राशिद समेत सात लोगों ने याचिका दायर की है। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई कर रहा है।
बुधवार शाम करीब 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए कैबिनेट की ओर से विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। सूत्र के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश शामिल है।
जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। कई इलाकों में पाबंदियां हटने के बाद हाईस्कूल खुले। राज्य प्रशासन का कहना है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बेहतर हो रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं है। फिलहाल एक महीने से 40 नेता हिरासत में हैं, इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं।
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28 Aug, 19 : 01:12 PM
उच्च न्यायालय ने शाह फैसल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। वह फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने केंद्र से दो सितंबर तक जवाब देने को कहा और मामले को फैसल की ओर से अपनी हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। फैसल के वकील ने कहा कि वह नहीं जानते कि लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) किस आधार पर जारी किया गया है। वकील ने कहा कि एलओसी केवल उन्हें यात्रा करने से रोक सकता है, लेकिन यह उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता तथा यह केंद्र की ‘‘दुर्भावना’’ को दर्शाता है।
28 Aug, 19 : 01:12 PM
जामिया के छात्र को सुरक्षा के बीच अनंतनाग में अपने परिवार से मिलने की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक छात्र को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अपने परिवार के पास जाने की बुधवार को अनुमति दे दी। न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस छात्र को समुचित सुरक्षा प्रदान करे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने छात्र मोहम्म्द अलीम सैयद को अनंतनाग में अपने परिवार से मिलकर लौटने के बाद न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने पुलिस को इस छात्र को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
28 Aug, 19 : 01:11 PM
पत्रकारों पर पाबंदियां हटाने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायालय का केंद्र, जम्मू-कश्मीर को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से, अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद पत्रकारों पर लगाई गई पाबंदियां समाप्त करने की मांग कर रही एक याचिका पर जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल हैं। पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से भसीन की याचिका पर सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिका में भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं समेत संचार के सभी माध्यमों को राज्य में बहाल करने के वास्ते निर्देश देने की मांग की है ताकि मीडिया के लिए काम करने का सही वातावरण बन सके।
28 Aug, 19 : 01:11 PM
अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं भेजी गईं संविधान पीठ को
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को बुधवार को पांच न्यायाधीश वाली एक संविधान पीठ के पास भेज दिया। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ केन्द्र की उस दलील से सहमत नहीं दिखी कि अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने नोटिस को लेकर ‘‘सीमा पार प्रतिक्रिया’’ होने की दलील को ठुकराते हुए कहा, ‘‘ हम इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजते हैं।’’ इस पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर भी शामिल हैं।
28 Aug, 19 : 01:07 PM
कश्मीर जाएंगे माकपा महासचिव सीताराम येचुरी
CPI(M) leader Sitaram Yechury: I am going there tomorrow (to meet his party leader & former MLA, Yusuf Tarigami in Kashmir) https://t.co/mAM0SBAQADpic.twitter.com/TvLYSHkOuz
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 12:26 PM
केंद्र सरकार सात दिनों में दे जवाब
कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। भसीन ने प्रदेश में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन की समय-सीमा के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 11:23 AM
केंद्र सरकार सात दिनों में दे जवाब
कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। भसीन ने प्रदेश में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन की समय-सीमा के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 11:23 AM
शाह फैसले हिरासत मामले पर 3 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीनगर में हिरासत में रखे गए शाह फैसल की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें पूर्व नौकरशाह ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर की प्रति खुद को दिए जाने की मांग की है।
Delhi HC seeks response from the Centre on a fresh application filed by founder of J&K People's Movement Party (JKPMS), Shah Faesal, seeking copy of Look Out Circular (LOC) issued against him. Court asks the Centre to file reply by 1 Sept. Court will hear the matter on 3 Sept. pic.twitter.com/bFR2D9acgi
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 11:03 AM
आर्टिकल 370 की सभी याचिकाओं पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करके बताया है कि आर्टिकल 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ करेगी। यह सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी।
Supreme Court issues notice to Centre and others and says that a five-judge Constitution Bench will hear all the petitions related to abrogation of Article 370, in the first week of October. pic.twitter.com/IiJ6vdPr9Q
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 10:53 AM
येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि येचुरी एक पार्टी के महासचिव हैं इसलिए उन्हें अनुमति दी जा रही है। लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं और दोस्तों से मिलेंगे। किसी राजनीतिक रूप से इस यात्रा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
Supreme Court said that the visit of Sitaram Yechury should only be to meet party leader Yousuf Tarigami as a friend, and not for any political purpose. https://t.co/mAM0SBAQAD
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 10:48 AM
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आर्टिकल 370 पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक याचिकाकर्ता को अनंतनाग जाने की अनुमति दी है। सीजेआई ने जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश दिए हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
Chief Justice of India (CJI), Ranjan Gogoi allows Mohammad Aleem Syed, one of the petitioners in the case, to travel to Anantnag to meet his parents. Court has directed the Jammu and Kashmir Government to provide police protection to him. https://t.co/Uh0qTNgWvH
— ANI (@ANI) August 28, 2019
28 Aug, 19 : 10:09 AM
शाह फैसल को हिरासत में लिए जाने पर सरकार का तर्क
नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल की हिरासत को उचित ठहराते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि उन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर जमा लोगों को भड़काया। डीआईजी, सीकेआर, श्रीनगर के जरिए दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि फैसल के पास छात्र वीजा नहीं था, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे थे।
28 Aug, 19 : 09:37 AM
राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लताड़ा
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। बुधवार को ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का आंतरिक मामला है। इसमें पाकिस्तान या किसी अन्य देश की दखलंदाजी की जगह नहीं हैं।
There is violence in Jammu & Kashmir. There is violence because it is instigated and supported by Pakistan which is known to be the prime supporter of terrorism across the world.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) https://twitter.com/RahulGandhi/status/1166556116555317250?ref_src=twsr…">August 28, 2019
28 Aug, 19 : 08:33 AM
शाह फैसल को हिरासत में लिए जाने पर सरकार का तर्क
नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल की हिरासत को उचित ठहराते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि उन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर जमा लोगों को भड़काया। डीआईजी, सीकेआर, श्रीनगर के जरिए दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि फैसल के पास छात्र वीजा नहीं था, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे थे।