आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
न्यायालय ने केंद्र से कहा कि अगर आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा कीजिए या फिर हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। सारा अब्दुल्ला पायलट ने अपने भाई उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के ...
गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ( अपनी पार्टी) आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार जम्मू और कश्मीर में विकास के लिए सभी कदम उठाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगले तीन से चार महीनों में यहां परिवर्तन देखने को मिलेगा। ...
फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के ठीक बाद उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने निर्णय का स्वागत करते हुए शुक्रवार को बयान जारी करके केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासन से उमर अब्दुल्ला सहित अन्य नेताओं को शीघ्र रिहा करने की अपील की। ...
फारुख अब्दुल्ला ने कहा, "मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी आजादी के लिए बात की। मैं आज एक आजाद इंसान हूं, लेकिन यह आजादी उन लोगों की रिहाई के बिना पूरी नहीं होती, जो अभी भी हिरासत में हैं।" ...
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फ़ारुख़ अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राज्य के नेताओं, लोगों और देश के बाकी हिस्सों के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। ...
हर साल परिवारवालों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाने वाले उमर अब्दुल्ला ने इस बार नजरबंदी में महज छह लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए केवल छह लोगों को इजाजत मिल पाई। यहां तक की उनसे ...
संसद ने पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दी थी. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं. ...
