आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। ...
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया गया उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तिरंगा देश का झंडा है, J&K भारत का अविभाज्य अंग। बता दें 370 अब बहाल नहीं होगा। एक देश में दो निशान और दो प्रधान अब नहीं चलेंगे कि यहां भी ...
जम्मू कश्मीर का पूर्ववर्ती विशेष दर्जा बहाल कराने के वास्ते संघर्ष करने के लिए पीएजीडी को बनाया गया है। इसके अध्यक्ष श्रीनगर से लोकसभा सांसद अब्दुल्ला चुने गये हैं। उन्हें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई पीएजीडी की पहली बैठक के बाद अध्यक् ...
महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर की गई टिप्पणी के बाद, दर्जनों शिवसेना डोगरा फ्रंट (एसएसडीएफ) और विहिप के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महबूबा ने कहा था कि वह केवल तभी तिरंगा धारण उठाएंगी, जब जम्मू और कश्मीर का झंडा बहाल होगा। ...
जम्मू कश्मीर में उसका संविधान और झंडा लागू नहीं किया जाता, वे किसी भी दूसरे झंडे को न ही हाथ लगाएंगी और न ही सलाम करेंगी। उनका इशारा भारतीय तिरंगे की ओर था।यह सच है कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही घाटी में ठंडी पड़ी सियासी गतिविधियां तेज होने लगी ...
पी. चिदंबरम ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 पर लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। इसी पर भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बयान दिया है। ...
सजाद लोन ने कहा, "यह एक सामूहिक तंत्र है और मुख्य रूप से जो हमारा था वह हमसे छीन लिया गया है। हम संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे, जैसा कि देश के हर हिस्से में करने का अधिकार है।" ...
महबूबा मुफ्ती को पांच अगस्त 2019 की तड़के प्रदेश प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया था। उन्हें करीब 434 दिन बाद उन्हें मंगलवार की रात को ही रिहा किया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह महबूबा ने गुपकार मार्ग पर स्थित सरकारी निवास पर पीडीपी के वरि ...
