आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े ने सोमवार को सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया। नफड़े ने जम्मू कश्मीर में जारी मौजूदा परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले को कम से कम ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने की मांग क ...
इमरान खान का स्थान लेने वाले 70 वर्षीय नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और ग ...
भारत ने मुस्लिम बहुल देशों के 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को पूर्व में यह कहते हुए चेतावनी दी थी कि आईओसी जैसे निकायों को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। ...
दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लु ने कहा कि ‘‘कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति को लेकर चुनौतियां हैं। हमने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते नहीं देखे हैं। हमने पत्रकारों का मुक्त आवागमन नहीं देखा है, बल्कि ह ...
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी हर्षद पटेल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले इस (विचार) पर पार्टी में लगभग 8-10 लोगों के साथ चर्चा की। इसके बाद 200-250 पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई और विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ...
नकवी ने कहा कि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए है। ...
ट्विटर पर भी लोग मोदी के इस फैसले पर दो तरफा बंटे हुए नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं अब क्या नागरिकता संसोधन कानून (CAA)और धारा 370 पर भी ऐसा करोगे? ...
