14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल को सूचित किया गया कि कुल मिलाकर राज्य की स्थिति संतोषजनक है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। राज्यपाल ने घाटी के जिलों के उपायुक्तों को अपने कर्मचारियों को अलग-अलग इलाकों का दौरा करने, लोगों की आवश्यकताओं का ...
सीडब्ल्यूसी ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार के कदम को मनमाना और अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह भी कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पीओके तथा चीन के अधीन का एक भूभाग भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। ...
बैनर के शीर्ष पर लिखा था: महाभारत एक कदम आगे। बैनरों पर लिखा था, ‘‘आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान, पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिन्दुस्तान का सपना पूरा करेंगे।’’ ...
अब तक जो नेता कांग्रेस के संसद में खिलाफ मतदान करने के बावजूद 370 के समर्थन में उतरे है उनमें जर्नादन द्विवेदी, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनु अभिषेक सिंघवी जैसे नेताओं के नाम शामिल है. ...
अधीर रंजन के बयान को लेकर सोनिया और राहुल इतने नाराज थे कि उन्होंने अधीर रंजन को यहां तक कह दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन ठीक ढंग से करें अन्यथा पार्टी नये सिरे से विचार करेगी. ...
खान ने कहा कि इस दृष्टिकोण से ‘‘एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं। मैं आशंका जता चुका हूं, यह होगा। एक बार फिर वे हम पर दोष मढ़ेंगे। वे हम पर फिर हमला कर सकते हैं और हम जवाब देंगे।’’ खान ने सांसदों से कहा, ‘‘फिर क्या होगा? जंग कौन जीतेगा ? कोई ...
तृणमूल सांसद ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘दशकों पुरानी गलतियों की कॉमेडी को अब सुधार दिया गया है...बदलाव ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का चक्र है। हम नश्वर हैं। लेकिन राष्ट्र यह नहीं है। हमें बीते हुए कल का गुणगान नहीं करना चाहिए। आइए आज और आने वाले कल के बा ...
