यूपीपीसीएल के इस आदेश से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ अदालत के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। ...
गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने एक मार्च को पारित एक आदेश में कहा, “कुछ मामलों में गवाहों के मुकरने से आरोपी यदि बरी हो गया तो इससे उसका आपराधिक इतिहास खत्म नहीं हो जाता।” ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस शमीम अहमद ने गोकशी के एक केस की सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को "संरक्षित राष्ट्रीय पशु" घोषित किया जाए और गोहत्या पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाए। ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अटॉर्नी जनरल को यह नोटिस संविधान की धारा 494 के संबंध में जारी किया है, जिसे हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों के ब ...
उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा नेता द्वारा उनके खिलाफ एक अन्य मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी वकील द्वारा दाखिल किए गए पहले जवाबी हलफनामे को वापस लेने की एक और याचिका को स्व ...
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने सोमवार को एकल पीठ के 19 अक्टूबर 2022 के उस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील को मंजूर कर लिया जिस आदेश के कारण राज्य सरकार सफल अभ्यर्थियों को नियु ...
UP civic elections: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया। ...
