नई दिल्ली: लंबे समय तक राजनीतिक अनिश्चितता के बाद, हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एक बड़े घटनाक्रम में, बीजेपी विधायक दल ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपना नेता चुना है। इसके साथ ही, दो बार के विधायक राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जो लगभग एक साल से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। वह वर्तमान में निवर्तमान सरकार में मंत्री हैं।
चूंकि वह प्रभावशाली मैतेई समुदाय से हैं, इसलिए उन पर कुकी समुदाय का विश्वास जीतने और उन्हें पार्टी में वापस लाने की ज़िम्मेदारी है। दोनों समुदाय एक साल से ज़्यादा समय से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। मणिपुर बीजेपी विधायक दल ने मणिपुर में नेतृत्व को लेकर कई दिनों की अटकलों के बाद उन्हें चुना। बीजेपी नेताओं ने आंतरिक सलाह-मशविरे के बाद फैसला पक्का करने से पहले कई नामों पर विचार किया था। शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्द होगा।
युमनाम खेमचंद सिंह कौन हैं?
युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर के रूप में काम किया। 2022 और 2025 के बीच, उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शिक्षा विभाग में मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारियां संभालीं।
62 साल के सिंह न सिर्फ मणिपुर की राजनीतिक ज़िंदगी में, बल्कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रहे हैं। 2025 के आखिर में, उन्होंने सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा दिए गए पारंपरिक ताइक्वांडो में 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा।
मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद, केंद्र सरकार ने खेमचंद सिंह सहित मणिपुर के कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया और उनसे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
मणिपुर के बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे
मणिपुर के कई बीजेपी नेता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे, राज्य में राष्ट्रपति शासन का दूसरा कार्यकाल खत्म होने से कुछ ही दिन पहले। मणिपुर में छह महीने का राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी, 2025 को मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय तक चले जातीय संघर्षों के बाद लगाया गया था। केंद्र सरकार ने बाद में अगस्त 2025 में इसे और छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।
राष्ट्रपति शासन 9 फरवरी, 2025 को एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के इस्तीफे के बाद लगाया गया था। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, तब से सस्पेंड है।