नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, जिसने कैंपस के अंदर 'हिजाब', 'बुर्का' और 'नकाब' पहनने पर प्रतिबंध लगाने के मुंबई के एक कॉलेज के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने 26 जून को चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
न्यायालय ने कहा था कि ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो "शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन" के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाली दलीलों पर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने इस मामले के लिए पहले ही एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
जैनब अब्दुल कय्यूम सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि कॉलेज में यूनिट टेस्ट बुधवार से शुरू होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने अभी तक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों की वैधता पर निर्णायक रूप से फैसला नहीं किया है।
शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 13 अक्टूबर, 2022 को कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद में विरोधाभासी फैसले सुनाए थे। तत्कालीन भाजपा नीत राज्य सरकार ने वहां के स्कूलों में इस्लामी सिर ढंकने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया था जिसमें प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया गया था, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा था कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में कहीं भी हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
मौजूदा विवाद मुंबई के एक कॉलेज के फैसले से उपजा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। विज्ञान डिग्री कोर्स के दूसरे और तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों ने कॉलेज द्वारा जारी किए गए एक निर्देश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें ड्रेस कोड लागू किया गया था, जिसके तहत छात्र परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी और बैज नहीं पहन सकते।