सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को विकलांगता का मजाक उड़ाने के लिए 'बिना शर्त माफी' मांगने को कहा, सरकार से दिशानिर्देश मांगे

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय रैना सहित सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को निर्देश दिया है कि वे अपने पॉडकास्ट और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों का उपहास करने के लिए माफी मांगें। रैना के अलावा, मामले में नामित अन्य व्यक्ति विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर हैं।

सोमवार की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा है ताकि विकलांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अपमानित करने या उनका उपहास करने वाले भाषणों पर अंकुश लगाया जा सके।

दिव्यांगजनों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इन पाँचों प्रभावशाली व्यक्तियों को तलब किया था। मई की सुनवाई में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने रैना और चार प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।

शीर्ष अदालत ने कहा, "कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। अगर ऐसी स्वतंत्रता है, तो हम किसी भी ऐसे भाषण पर अंकुश लगाएँगे जो किसी अन्य समुदाय को नीचा दिखाता हो।"

इन प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ याचिका क्योर एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थी, जिसमें रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए असंवेदनशील चुटकुलों का हवाला दिया गया था।

अदालत के समक्ष दलीलों में, रैना और अन्य द्वारा विकलांग लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को "घृणास्पद भाषण" माना गया। फाउंडेशन ने इन प्रभावशाली लोगों के वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिनमें वे अपने शो में एसएमए (एक दुर्लभ विकार) से पीड़ित व्यक्तियों और अन्य विकलांगताओं से पीड़ित लोगों का उपहास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एएनआई के अनुसार, याचिका में कहा गया है, "ये वीडियो व्यापक रूप से गैर-जिम्मेदाराना, असंवेदनशील और उल्लंघनकारी ऑनलाइन सामग्री के प्रसार पर प्रकाश डालते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक रूढ़िवादिता और भ्रामक चित्रण को बढ़ावा देती है, उनकी सामाजिक भागीदारी पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उनके खिलाफ असंवेदनशीलता और अमानवीयता को बढ़ावा देती है, और इस तरह अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के दायरे में आती है।"

यह पहली बार नहीं है जब रैना को उनकी टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था।