लाइव न्यूज़ :

स्वास्थ्य योजनाओं के कारण साल में 50 हजार करोड़ रुपये बचाने में कामयाब रहे गरीब और जरूरतमंद: मोदी

By भाषा | Updated: March 7, 2021 13:14 IST

Open in App

नयी दिल्ली, सात मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने किफायती दवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा उपकरणों की कीमत कम करने जैसे कदम उठाए जिसके कारण गरीब और जरूरतमंद लोग सालाना 50,000 करोड़ रुपये तक बचत करने में कामयाब रहे हैं।

मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये समर्पित करते हुए कहा कि जन औषधि योजना के तहत देश भर में किफायती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश में एक मार्च से सात मार्च तक जनऔषधि सप्ताह मनाया जा रहा है।

उन्होंने इस अवसर पर डिजिटल माध्यम से कहा कि इससे पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहायता मिल रही है।

मोदी ने कहा, “आज 7500वें केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है और यह शिलांग में हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्वोत्तर में जन स्वास्थ्य केंद्रों का कितनी तेजी से विस्तार हो रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टTCS Nashik Case: धर्म परिवर्तन की शिकायतों से कंपनी का इनकार, जांच के लिए निगरानी पैनल तैयार

क्राइम अलर्टCR Park Double Murder: दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, बाप-बेटे को को उतारा मौत के घाट; पुलिस खंगाल रही डिटेल्स

भारतTamil Nadu Road Accident: कोयंबटूर में टूरिस्ट बस खाई में गिरी, 9 पर्यटकों की मौत; पीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख

भारतपुणे एयरपोर्ट पर हादसा टला, IAF विमान की हार्ड लैंडिंग के बाद रनवे अस्थायी रूप से बंद; कई उड़ानों के रूट बदले गए

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: क्रूड ऑयल के दामों में उछाल जारी, जानें भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कितना हुआ असर

भारत अधिक खबरें

भारतजिंदगी में इतनी लापरवाही आती कहां से है ?

भारतआजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पड़ताल करती एक किताब

भारतAcharya Vinoba Bhave: भूदान: भूमि, न्याय और नैतिकता की पुकार

भारतलोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका, 230 सदस्यों ने इसके विरोध में किया मतदान

भारतटीईटी को लेकर संवेदनशील सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पुनर्विचार याचिका