भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अर्जी में अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचार माध्यमों पर लगाई गई रोक का समर्थन किया। पीसीआई ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल आवेदन में कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से दायर याचिका में हस्तक्षेप की मांग की।
भसीन ने याचिका में केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए कहा है कि यह पत्रकारों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। पीसीआई की ओर से यह अनुरोध शुक्रवार को वकील अंशुमन अशोक ने किया। अपने आवेदन में पीसीआई ने संचार माध्यमों पर प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से मीडिया पर तर्कसंगत रोक लगाई गई है।
पीसीआई ने कहा कि चूंकि भसीन की याचिका में एक तरफ पत्रकारों...मीडियाकर्मियों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रिपोर्टिंग के अधिकार पर चिंता जताई गई है वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता का मामला है, इसलिए परिषद् का मानना है कि इसे अपना विचार उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ ही राष्ट्र हित में उनकी याचिका पर निर्णय करने में सहयोग करना चाहिए।