नई दिल्ली: 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम आज़ाद ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उसकी पुलिस रिमांड अवैध थी। नीलम आज़ाद ने आरोप लगाया है कि उसे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अपना बचाव करने के लिए अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अपनी याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग करते हुए उसे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश देने के साथ-साथ "उसे स्वतंत्र करने" का आदेश देने की मांग करते हुए आजाद ने कहा कि उसे उसकी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं देना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने नीलम आज़ाद को 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किए जाने की संभावना है।
भारतीय कानूनों के तहत, एक बंदी या उनकी ओर से कोई व्यक्ति अपनी पेशी के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। पेशी पर, यदि संबंधित अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि हिरासत अवैध है, तो वह उनकी रिहाई का आदेश दे सकती है।
वकील सुरेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत में भी सभी आरोपी व्यक्तियों को वकीलों के बीच कोई विकल्प दिए बिना एक ही डीएलएसए (दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण) वकील नियुक्त किया गया था।
बता दें कि 21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार आजाद समेत चार आरोपियों की पुलिस हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी थी। पुलिस ने कहा था कि उन्हें साजिश में शामिल सभी लोगों को उजागर करने की जरूरत है। चारों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दो अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया था।