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अविश्ववास प्रस्ताव: बीजेपी को बोलने के लिए 3 घण्टे 33 मिनट, कांग्रेस को मिले केवल 38 मिनट

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: July 20, 2018 12:00 IST

संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में एक ओर जहां कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजू जनता दल ने सदन से वॉक आउट कर लिया है, जबकि शिवसेना ने भी वॉक आउट करने  का  फैसला किया है। 

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नई दिल्ली, 20 जुलाई। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में एक ओर जहां कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजू जनता दल ने सदन से वॉक आउट कर लिया है, जबकि शिवसेना ने भी वॉक आउट करने  का  फैसला किया है। 

सत्र के पहले ही दिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। जिसमें से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी (पीडीपी) की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकर किया था। 

No-Confidence Motion LIVE: टीडीपी का मोदी सरकार पर करारा हमला, कहा-आंध्र प्रदेश के साथ किया गया भेदभाव

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मुख्य दल तेलुगु देशम पार्टी सबसे पहले चर्चा करेगा, हांलाकि उसे अपनी बात रखने के लिए महज 13 मिनट का समय मिला है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिए 38 मिनट का समय दिया गया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़के अपनी बात रख सकते हैं।

इस मामले में तेलुगु देशम पार्टी ने चर्चा के लिए महज 13 मिनट का समय मिलने पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कांग्रेस को 38 मिनट अन्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक को  29 मिनट, तृणमूल कांग्रेस को 27 मिनट , बीजू जनता दल (बीजद) को 15 मिनट, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को 9 मिनट और अकेले बहुमत वाली सत्तारूढ़ बीजेपी को चर्चा में तीन घंटे और 33 मिनट का समय दिया गया है। ऐसा क्यों? 

भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं।

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