उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत साबित कर दिया है। यह गठबंधन शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस ने मिलकर बनाया है। दोपहर दो बजे सदन की बैठक के बाद शक्ति परीक्षण किया गया जिसमें सरकार को 169 विधायकों का साथ मिला। सरकार को उम्मीद थी कि वह आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। विश्वास परीक्षण से पहले तीनों पार्टियों ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा कि उद्धव ठाकरे के मंत्रालय का शपथ ग्रहण गैरकानूनी है क्योंकि यह निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं हुआ। इस वजह से बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का वॉक-आउट किया।
रविवार को होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव
विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शनिवार को शुरू हुआ। पहले दिन सदन में नए मंत्रियों के परिचय के बाद विश्वास मत हासिल किया गया। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद विधानसभा में नेता विपक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिये तीन दिसंबर तक का वक्त दिया था।
1 महीने चला महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा
प्रदेश की 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन ने 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। मुख्यमंत्री पद ढाई-ढाई साल रखने के मुद्दे पर शिवसेना ने अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा से रिश्ते तोड़ लिये थे इसके बाद उद्धव ने राकांपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। प्रदेश में 21 अक्टूबर को हुए चुनावों में भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने क्रमश: 56,54 और 44 सीटें जीती थीं।
राकांपा के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अस्थायी (प्रोटेम) अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भाजपा के कालिदास कोलंबकर की जगह ली जिन्हें विधायकों को शपथ दिलाने के दौरान पूर्व में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पाटिल पूर्व में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ठाकरे के अलावा छह अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली।