मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कार्रवाई शुरू करेगी, जो उन्हें ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र बनाती है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली। मराठवाड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी।
एक आधिकारिक बयान में, यह घोषणा की गई कि कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो मराठा समुदाय के अधिकारों की चल रही मांग में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह निर्णय कार्यकर्ता मनोज जारांगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जिन्होंने मराठा समुदाय के लिए कोटा अधिकारों की खोज में अनिश्चितकालीन उपवास किया था। इस मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएं भी भड़की थीं।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान, सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि ओबीसी आयोग मराठा समुदाय के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन करने के लिए ताजा अनुभवजन्य डेटा इकट्ठा करेगा। इस डेटा संग्रह से समुदाय के लिए आरक्षण नीतियों और प्रावधानों के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, "न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।" इन निर्णयों के अलावा, कैबिनेट ने तीन सदस्यीय पैनल स्थापित करने का संकल्प लिया। इस पैनल का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले करेंगे और इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे और मारोती गायकवाड़ शामिल हैं। उनकी प्राथमिक भूमिका मराठा कोटा मांग से जुड़े कानूनी पहलुओं के संबंध में सरकार को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।
पिछले महीने, न्यायमूर्ति शिंदे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल को उन मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्हें या जिनके पूर्वजों को निज़ाम-युग के दस्तावेजों में कुनबी के रूप में संदर्भित किया गया था। यह प्रक्रिया विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठों के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो 1948 तक हैदराबाद राज्य का एक हिस्सा था। पैनल का कार्यकाल 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले आज, मुख्यमंत्री शिंदे ने कार्यकर्ता मनोज जारांगे के साथ फोन पर बातचीत की और आश्वासन दिया कि कैबिनेट बैठक के दौरान मराठा समुदाय के लिए कुनबी प्रमाणपत्रों के संबंध में एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। जारांगे का विरोध पूरे राज्य में मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाने की मांग पर केंद्रित है।