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Lok Sabha Election 2024: "सरकार न तो जांच एजेंसियों को आदेश देती है और न ही उनके काम में बाधा डालती है", पीएम मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों के 'दुरुपयोग' पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 01, 2024 9:30 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष दलों के उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें विरोधी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

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ठळक मुद्देविपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप पीएम मोदी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार का उनकी जांच में कोई दखल नहीं हैउन्होंने कहा कि सरकार न तो एजेंसियों को आदेश देती है और न ही उनके काम में बाधा डालती है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को विपक्ष दलों के उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें विरोधी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

पीएम मोदी ने इन आरोपों का कड़ाई से खंडन करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां (ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स)​ को सरकार न तो आदेश देती है और न ही उनके काम में बाधा डालती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियां ​पूरी तरह से ​​​स्वतंत्र हैं और आरोपों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करती हैं।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार तमिल भाषा के थांथी टीवी को दिये इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम न तो उनके कार्यों में बाधा डालते हैं और न ही उन्हें निर्देशित करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और इसका मूल्यांकन न्यायपालिका के तराजू से किया जाता है।”

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ईडी वर्तमान में जितने भी मामलों की जांच कर रही है, उनमें से 3 फीसदा से भी कम राजनीति से संबंधित हैं।

पीएम मोदी ने कहा, “वर्तमान में ईडी के पास लगभग 7000 मामले हैं, जिनमें से 3 फीसदी से भी कम में राजनेता शामिल हैं। विपक्ष के 10 साल के शासन के दौरान एजेंसियों द्वारा जब्त की गई धनराशि केवल 35 लाख रुपये थी। वहीं हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।"

विपक्ष के इन आरोपों पर एजेंसियां ​​केवल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा से नहीं हैं, पीएम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय 'अपने आप कोई मामला शुरू नहीं कर सकता।'

उन्होंने कहा, "पार्टी चाहे जो भी हो प्रक्रिया समान है। ईडी अपने आप कोई मामला शुरू नहीं कर सकता है। विभिन्न विभागों को पहले मामले दर्ज करने की आवश्यकता होती है फिर ईडी कार्रवाई करता है। पीएमएलए कानून पहले से अस्तित्व में है लेकिन विपक्ष ने इसका उपयोग नहीं किया है। पीएमएलए कानून से छूट के लिए 150 से अधिक अदालती मामले दायर किए गए और वे एक अधिकारी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विपक्ष ने न्यायपालिका को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि वे मोदी को जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को नहीं रोकूंगा। उन्हें लगता है कि वे अदालतों के माध्यम से इन संगठनों को रोक सकते हैं।''

मालूम हो कि विपक्ष भगवा पार्टी पर लगातार यह आरोप लगा रही है कि जो भी विपक्षी नेता भाजपा में चले जाते हैं तो एजेंसियां उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां अक्सर बीजेपी को 'वॉशिंग मशीन' पार्टी कहकर तंज कसती रहती हैं।

ईडी ने 31 जनवरी को तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि खनन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वहीं 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।

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