बेंगलुरु: अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET Exam) के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज उठाते हुए सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के दोनों सदनों में परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से मांग की कि वह कर्नाटक में मेडिकल प्रवेश के लिए राज्य को सीईटी की पुरानी प्रणाली पर वापस लौटने की अनुमति दे।
नीट परीक्षा में खामियों और हाल की अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह कर्नाटक राज्य को इस परीक्षा से छूट दे और उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने की अनुमति दे। राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधान परिषद में इसे पेश किया।
प्रस्ताव में कहा गया है, “नीट परीक्षा प्रणाली गरीब ग्रामीण छात्रों के चिकित्सा शिक्षा के अवसरों को बुरी तरह प्रभावित करती है और राज्य सरकारों के राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के अधिकारों से वंचित करती है और नीट परीक्षा में बार-बार होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 30, 2019) में आवश्यक संशोधन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीट प्रणाली को समाप्त किया जा सके।”
इसमें आगे कहा गया है, “कर्नाटक विधान परिषद सर्वसम्मति से आग्रह करती है कि केंद्र सरकार को तुरंत कर्नाटक राज्य को परीक्षा से छूट देनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के आधार पर मेडिकल प्रवेश प्रदान करना चाहिए।”
इसमें कहा गया है, "चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल लगातार नीट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसमें होने वाली भारी अनियमितताओं तथा इस प्रणाली के कारण वंचित और ग्रामीण छात्रों के अवसरों और उनके चिकित्सा पेशे के सपने पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर कर रहे हैं।"
बुधवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें नीट को खत्म करने और अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने की मांग की गई। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया।
इससे पहले मंगलवार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था, यह महसूस करते हुए कि वर्तमान वर्ष के लिए नए सिरे से NEET-UG के लिए निर्देश देना इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा।
शीर्ष अदालत नीट-यूजी 2024 के परिणाम वापस लेने और परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।