Flood in Jammu-Kashmir: कश्मीर घाटी में पिछली दो शताब्दियों में 34 'महत्वपूर्ण' बाढ़ की घटनाएँ हुई हैं। जल-संबंधी आपदाओं के प्रति इस क्षेत्र की दीर्घकालिक संवेदनशीलता का स्पष्ट संकेत देते हुए, आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि 1800 से झेलम बेसिन में 34 'महत्वपूर्ण' बाढ़ें आ चुकी हैं। आँकड़ों के अनुसार, बाढ़ की पुनरावृत्ति दर लगभग हर छह साल में एक है। इससे पता चलता है कि 1902, 1959 और 2024 की बाढ़ें हाल की स्मृति में सबसे भीषण बाढ़ की घटनाएँ थीं।
2014 की बाढ़ ने कश्मीर घाटी में तबाही मचाई थी जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ था और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा था।
विश्व बैंक ने तत्कालीन राज्य में 2014 की बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान 21,000 करोड़ रुपये लगाया था - जो राज्य सरकार के उस विनाशकारी बाढ़ के कारण हुए एक लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन रुपये) के नुकसान के "प्रारंभिक अनुमान" से काफी कम है।
राज्य प्रशासन ने 2014 की बाढ़ को "अंतरराष्ट्रीय स्तर की आपदा" बताया था, जिसमें संपत्तियों और व्यवसायों को 100,000 करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ था।
विनाशकारी बाढ़ के बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व बाढ़ का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एक तीन-सदस्यीय पैनल का गठन किया था - जिसमें केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, सिंधु आयुक्त और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के निदेशक शामिल थे - ताकि भविष्य में इस तरह के खतरे से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें।
विशेषज्ञ समूह ने 31 अक्टूबर, 2014 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और समूह ने सुझाव दिया कि घाटी का कटोरे के आकार का आकार और जेहलम नदी का बहुत हल्का ढलान, भारी वर्षा की स्थिति में संगम और वुलर झील के बीच के क्षेत्र को बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाता है।
समूह ने कहा था कि जेहलम नदी की कम जल वहन क्षमता संगम और वुलर झील के बीच 1/10000 के लगभग बहुत हल्के ढलान के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 96 किलोमीटर की नदी की सीमा में प्रवाह वेग बहुत कम है। यह ढलान नदी में अधिक जल-प्रवाह की स्थिति में नदी के जल स्तर में भी तीव्र वृद्धि का कारण बनता है।
समूह ने कश्मीर में बाढ़ को रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों उपायों का सुझाव दिया था। जबकि पैनल द्वारा सुझाए गए अल्पकालिक उपायों में मौजूदा तटबंधों को ऊँचा और मजबूत करना, मौजूदा बाढ़ रिसाव चैनल (एफएससी) की वहन क्षमता बढ़ाना, आउटफॉल चैनल (ओएफसी) की क्षमता बढ़ाने के लिए उसकी सफाई करना, शहरी क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी सुविधाएँ स्थापित करना, और पर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियाँ और निर्दिष्ट बचाव क्षेत्र स्थापित करना शामिल था।
पैनल द्वारा सुझाए गए दीर्घकालिक उपायों में एक अतिरिक्त पूरक बाढ़ रिसाव चैनल का निर्माण, जल भंडारण अवसंरचना का निर्माण, वुलर झील की क्षमता का विकास और वृद्धि, बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग नियमों को लागू करना, आदि शामिल थे।