नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग लेने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की सिफारिश की है। राजनिवास के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को कथित तौर पर देवेन्द्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मिली थी।
सक्सेना ने कहा, "शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के फॉरेंसिक परीक्षण सहित जांच की आवश्यकता है।" पत्र में कहा गया है कि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक धन से संबंधित है। यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने से एक दिन पहले आया है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
भाजपा के इशारे पर एक और साजिश: केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश पर आप ने कहा
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश भाजपा के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक और साजिश है। राजनिवास के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' से कथित तौर पर धन प्राप्त करने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह भाजपा के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश है। वे दिल्ली की सभी सात सीट पर हार रहे हैं और लोकसभा चुनाव में हार के डर से घबरा गए हैं।"