नई दिल्लीः थल सेना, नौसेना और वायु सेना में विशेष ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले ‘अग्निवीर’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने शनिवार इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से तीन साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बाबत घोषणा करते हुए कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वालों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अब गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CISF, CAPFs, BSF, ITBP की भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा घोषणा के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) समेत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत सहित- तिब्बती सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) की उपरी आयु सीमा 26 साल होगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच को 5 साल की और छूट दी जाएगी।
केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित नहीं है। हालांकि चार साल बाद केवल 25% बल ही बनाए रखा जाएगा क्योंकि बाकी को अन्य भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।
सरकार ने यह घोषणा तब की है जब नई योजना की अवधि और उसके बाद अग्निवीरों के भविष्य की कई राजनीतिक दलों ने चिंता जाहिर की। इसको लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए। यूपी-बिहार समते कई राज्यों में हिंसक विरोध हुए जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना और बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तेलंगाना में पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। इस बाबत आज बिहार बंद का छात्रों ने आह्वान किया है।
सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे।
सरकार ने कहा था कि चयन के लिए पात्रता आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ नाम दिया जाएगा। हालांकि इसे बाद में बढ़ा कर 23 साल कर दिया गया। सरकार ने गुरुवार को अग्निपथ योजना में संशोधन किया और अग्निपथ के पहले बैच के लिए अतिरिक्त दो वर्ष की आयु छूट प्रदान की, जिसका अर्थ है कि 21 के बजाय, 17.5 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को इस वर्ष अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा था कि ‘अग्निपथ’ योजना देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य कदम है।’’