केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि राज्यों को इस माह दो करोड़ अतिरिक्त कोविड-19 टीकों की खुराकें उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनसे पांच सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने को कहा गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “इस महीने हर राज्य को टीका उपलब्ध कराने की योजना के अलावा दो करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई गई हैं। हमने सभी राज्यों से 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले प्राथमिकता के आधार पर सभी स्कूली शिक्षकों को टीका लगाने की कोशिश करने का अनुरोध किया है।” कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले पिछले साल मार्च में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में कोविड-19 की स्थिति के अनुरूप स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। कई राज्यों ने स्कूलों को आंशिक रूप से खोलना शुरू भी कर दिया था लेकिन कोविड-19 की खतरनाक दूसरी लहर आने के बाद अप्रैल में फिर से सभी स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के साथ, कई राज्यों ने अब स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण न हो पाने के कारण चिंता भी बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में, राज्यों को सलाह दी गई कि वे दूसरी खुराक कवरेज बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी और निजी स्कूल दोनों के शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण पर ध्यान दें। राज्यों को आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) फंड के त्वरित उपयोग से अवगत कराया गया और आगामी त्योहारी सीजन से पहले कोविड-उपयुक्त व्यवहार और अन्य एहतियाती उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई। भूषण ने दूसरी खुराक का कवरेज बढ़ाने के लिए एक निश्चित जिला स्तरीय योजना बनाने पर जोर दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए 27 से 31 अगस्त तक टीके की दो करोड़ से अधिक अतिरिक्त खुराक राज्यों को भेजी जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के डेटा का उपयोग कर सकते हैं और राज्य के शिक्षा विभागों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और इस टीकाकरण कार्यक्रम को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने वाले अन्य संगठनों के साथ समन्वय कर सकते हैं।
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