"एनडीए के लिए काला दिन", महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा

Priyanka Gandhi PC: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को मांग की कि केंद्र सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल को तुरंत फिर से पेश करे। उन्होंने कहा कि हम बहुत साफ-साफ कह रहे हैं, और हम यह हर मंच से कहेंगे, हम यह हर राज्य में कहेंगे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन की हर पार्टी यह बहुत साफ-साफ कहेगी: वह 2023 का क़ानून वापस लाओ जो पास हुआ था; उसमें जो भी बदलाव करना चाहते हो, करो, ताकि 2029 तक उसे लागू किया जा सके हम उसका पूरा समर्थन करेंगे।

प्रियंका ने कहा, "इस सरकार के लिए हालात बदल गए हैं। उनके कामों से यह साफ दिखाई देता है। पहली बात तो यह कि उन पर बहुत ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव है। वे जो भी कदम उठा रहे हैं—जैसा कि मेरे भाई ने कई बार कहा है—मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ की गई डील की शर्तें तब तक स्वीकार करता, जब तक कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव न होता।"

उन्होंने लोकसभा में 'संविधान बिल, 2026' के पास न हो पाने को NDA सरकार के लिए "काला दिन" बताया। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रियंका गांधी ने सरकार से बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "अगर आप सच में कुछ ठोस करना चाहते हैं, तो उस बिल को वापस लाएँ जो 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था और जिसे सभी पार्टियों का समर्थन मिला था। अगर आपको उसमें कुछ छोटे-मोटे संशोधन करने की ज़रूरत है ताकि उसे अभी लागू किया जा सके, तो ऐसा करें और उसे अभी लागू करें। महिलाओं को उनके अधिकार दें—अभी के अभी।"

अपने हमले को और तेज करते हुए उन्होंने कहा, "केंद्र के लिए यह एक 'काला दिन' है, क्योंकि उन्हें पहली बार एक जोरदार झटका लगा है, जिसके वे हकदार थे। आज महिलाओं की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाएं बेवकूफ नहीं हैं। वे सब कुछ देखती हैं। अब वह PR और मीडिया का शोर-शराबा काम नहीं आएगा।"

महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं परिसीमन के खिलाफ 

प्रियंका गांधी ने फिर दोहराया कि विपक्ष का रुख महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसे परिसीमन और जनगणना की प्रक्रियाओं से जोड़ने के खिलाफ था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "बात को तोड़-मरोड़कर और दूसरी चीज़ों से जोड़कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश मत करो। इसे अभी करो। हम सब तैयार हैं।"

उन्होंने कहा, "कल जो हुआ, वह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की सरकार की साज़िश नाकाम हो गई और रुक गई। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी।"

उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से वे यह बिल लाए हैं, जिन चीज़ों को उन्होंने इसके साथ जोड़ा है—जैसे परिसीमन, 2011 की जनगणना—उससे यह बिल्कुल साफ है कि उन्हें पहले से पता था कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा। वे तो बस इसका राजनीतिक श्रेय लेना चाहते थे।"

प्रियंका गांधी ने केंद्र पर महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की साज़िश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक साज़िश है, ताकि वे किसी भी तरह सत्ता में बने रह सकें... इसलिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए वे यह योजना बना रहे हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में कैसे बने रहा जाए... उन्हें लगा था कि अगर यह बिल पास हो गया, तो वे जीत जाएंगे। और अगर यह पास नहीं हुआ, तो वे दूसरी पार्टियों को 'महिला-विरोधी' बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा साबित कर देंगे... लेकिन हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है..."

वायनाड की सांसद ने केंद्र पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाएं इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकतीं।

गौरतलब है कि लोकसभा में हुई वोटिंग में 298 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार बाकी बचे मामलों पर आगे नहीं बढ़ेगी।