लोकसभा में महिला आरक्षण बिल की असफलता के एक दिन बाद, पीएम मोदी रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित
By रुस्तम राणा | Updated: April 18, 2026 15:27 IST2026-04-18T15:07:52+5:302026-04-18T15:27:44+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनके कार्यालय ने इसकी घोषणा की है। संबोधन के विषय पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल की असफलता के एक दिन बाद, पीएम मोदी रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित
नई दिल्ली: एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों के पास न होने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनके कार्यालय ने इसकी घोषणा की है। संबोधन के विषय पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
हालाँकि, चूँकि यह संबोधन बिलों के पास न होने के ठीक एक दिन बाद हो रहा है, इसलिए यह संभावना है कि प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पीएम मोदी ने आखिरी बार 21 सितंबर 2025 को देश को संबोधित किया था, जब उन्होंने जनता को GST 2.0 सुधारों के बारे में जानकारी दी थी।
संविधान (131वाँ संशोधन) बिल का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करना था, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। जहाँ 298 सदस्यों ने इस कानून के पक्ष में वोट दिया, वहीं 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। यह बिल इसलिए पास नहीं हो सका, क्योंकि वोट देने वाले 528 सदस्यों में से इसे दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए 352 वोटों की ज़रूरत थी।
दो अन्य बिल, जिनमें से एक परिसीमन और निचले सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा था, पहले बिल के पास न होने के बाद वोटिंग के लिए पेश नहीं किए गए; केंद्र सरकार ने कहा कि ये बिल महिला आरक्षण कानून से "अंदरूनी तौर पर जुड़े" हुए हैं।
इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत 2023 का महिला आरक्षण बिल फिर से पेश करे। उन्होंने लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, 2026 के पास न होने को NDA सरकार के लिए "काला दिन" बताया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार से बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "अगर आप सचमुच कुछ ठोस करना चाहते हैं, तो उस विधेयक को वापस लाएं जो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त था। अगर इसे अभी लागू करने के लिए इसमें कुछ छोटे-मोटे संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वे संशोधन करें और इसे अभी लागू करें। महिलाओं को उनके अधिकार दें—अभी के अभी।"