जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी सना इल्तिजा जावेद ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सना इल्तिजा जावेद ने कहा, "मोदी सरकार मेरी मां की भावना को तोड़ना चाहती है और किनारे लगाना चाहती है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह एक मजबूत महिला हैं।" सना अपनी मां महबूबा के साथ थीं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार सना ने कहा, “मैंने पुलिस को अपनी माँ से मिलने की अनुमति के लिए कई संदेश भेजे हैं, लेकिन वे एक बेटी को उसकी माँ से मिलने देने के बारे में असुरक्षित हैं। वे किस चीज से डरते हैं? मुझे लगता है कि वे अनुच्छेद 370 को लेकर डर गए हैं, उन्हें पता है कि यह असंवैधानिक है।
सना ने बताया कि वह श्रीनगर में अपने घर तक ही सीमित हूं, किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं सिर्फ एक सामान्य कश्मीरी, एक भारतीय नागरिक हूं। वे एक युवती से क्यों डरते हैं जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। क्या हमारे पास कोई अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है?
उन्होंने कहा, “अगर वे मुझे भी गिरफ्तार करते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती है कि देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह देखे कि किस तरह से हमारे अधिकारों को छीन लिया गया है और पलक झपकते ही हमारी गरिमा खत्म हो गई है।"
बुधवार को सना का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि मेरी मां को हिरासत में लिए जाने की जरूरत थी, वो तो पहले से ही हाउस अरेस्ट थीं। उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। ये उनको परेशान करने के लिए और उनके मनोबल को तोड़ने वाला कदम है।"
भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था। उसी दिन यह राज्यसभा में पारित भी हो गया था। लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दी।
लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को 72 के मुकाबले 351 मतों से स्वीकृति दी। एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया । वहीं, निचले सदन ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 70 के मुकाबले 370 मतों से स्वीकृति दी।
संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी।