कोलकाता, 10 मई पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे कामकाज के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस दौरान जूट उद्योग ने दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव की मांग की। इन दिशानिर्देशों के तहत जूट उद्योग में किसी एक पाली में अधिकतम 30 प्रतिशत कार्यबल के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। उद्योग के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इसकी वजह से उनका कामकाज वहनीय नहीं रह गया है।
अन्य क्षेत्रों को उनके अधिकतम 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
श्रम विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई- भाषा से कहा, ‘‘जूट उद्योग ने 30 प्रतिशत कार्यबल के मानदंड के मामले में राहत दिये जाने का आग्रह किया, उसने कहा कि यह नियम उनके लिये बड़ा झटका है। वहीं चाय उद्योग ने कहा कि 50 प्रतिशत कार्यबल के नियम को अभी नहीं तो बाद में समीक्षा की जानी चाहिये। अन्य उद्योगों ने मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने नियमों के अनुपालन पर नजर रखने के लिये जिला- सतर की समितियां बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उद्योगों के लिये अपने बात रखने के वासते एक ई-मंच भी बनाया जायेगा।’’
वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक की अध्यक्षता श्रम सचिव बरुण कुमार रे ने की। अधिकारी ने कहा कि करीब 90 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और यह सफल रही।
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