धर्मशाला, 15 दिसंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजस्व प्राप्ति 2019-20 में इससे पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 204.94 करोड़ रुपये कम रही।
विधानसभा में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 2019-20 में 30,745.36 करोड़ रुपये रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 में 30,950.28 करोड़ रुपये थी।
रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम रमेश ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन के पटल पर रखी।
इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में राजस्व 204.92 करोड़ रुपये कम रहा।
रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के मुताबिक सार्वजनिक कर्ज और उस पर ब्याज 62,234 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें मूल राशि 40,572 करोड़ रुपये जबकि ब्याज 21,662 करोड़ रुपये है। यह बताता है कि अगले पांच साल के दौरान 2024-25 तक सार्वजनिक कर्ज और ब्याज की अदायगी सालाना 6,207 करोड़ रुपये होगी।
कैग ने कहा कि राज्य की वित्तीय देनदारी 2019-20 में 14.57 प्रतिशत बढ़कर 62,212 करोड़ रुपये पहुंच गयी। सरकार का आंतरिक कर्ज 2019-20 में 11.78 प्रतिशत बढ़कर 39,528 करोड़ रुपये रहा जो 2018-19 में 35,363 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का कुल व्यय 5.42 प्रतिशत बढ़कर 36,362 करोड़ रुपये रहा।
रिपोर्ट के अनुसार, आलोच्य वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति में 2018-19 के मुकाबले 0.67 प्रतिशत की कमी आयी। वहीं 2015-16 के मुकाबले यह 31.37 प्रतिशत कम है।
कुल 30,745.36 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति में 33 प्रतिशत योगदान कर राजस्व और गैर-कर राजस्व का रहा। शेष 67 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और सहायता अनुदान के रूप में प्रदेश को प्राप्त हुआ।
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