नयी दिल्ली, 21 दिसंबर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर उसके कर्मचारियों के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण (रिकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम-आरपीएल) और उसे मान्यता देने का कार्यक्रम चला रहा है।
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी जिलों में कौशल विकास पहल के बेहतर क्रियान्वयन और विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय संचालन को बढ़ावा देने के लिये चलाया जा रहा है।
आरपीएल संगठित व्यवस्था से बाहर लिये गये शिक्षण-प्रशिक्षण को मान्यता देता है तथा व्यक्तिगत कौशल के लिये सरकारी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता है।
यह कार्यक्रम मंत्रालय के संकल्प कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसे वाराणसी के सेवापुरी और बड़ागांव प्रखंड में शुरू किया गया है जिसमें 167 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। चंदौली जिले के नियमाताबाद और शहाबगंज प्रखंड में इसे शुरू किया गया है जिसमें 160 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
कार्यक्रम के लिये क्रियान्वन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है।
कार्यक्रम के तहत अक्टूबर 2020 के पहले सप्ताह में प्रशिक्षण शुरू किया गया।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘उसके बाद से उल्लेखनीय प्रगति हुई है और करीब 2,250 उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिये पंजीकृत किये गये हैं।’’
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने उन 900 कामगारों को सम्मानित किया जिन्होंने सफलतापूर्वक कौशल प्रमाणन के साथ आरपीएल प्रशिक्षण पूरा किया।
उन्होंने वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरूआत की घोषणा की।
भागीदारी के तहत मंत्रालय पीआईए (परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी) को जोड़ने और कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को सुगम बनाने को लेकर राज्य कौशल विकास मिशन/जिला कौशल समितियों की मदद कर रहा है।
पांडे ने कहा कि देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसीलिए जिला कौशल विकास योजना की सफलता के लिये ग्राम पंचायतों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। इससे कौशल भारत मिशन को गति मिलेगी।
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