नई दिल्लीः न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत को निर्यात होने वाले हमारे 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क कम हो जाएगा या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लक्सन ने कहा कि यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दो दशकों में न्यूजीलैंड से भारत को प्रति वर्ष होने वाला निर्यात 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की मुख्य बातें
* भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क वाली बाजार पहुंच। भारत ने 70 प्रतिशत श्रेणियों में शुल्क उदारीकरण की पेशकश की है जिसके दायरे में भारत–न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा आता है।
* यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान तथा मोटर वाहन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
* किसी भी विकसित देश के साथ सबसे तेजी से संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता, वस्त्र, दवा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान एवं कृषि उत्पादों सहित सभी भारतीय निर्यातों के लिए वर्ष का शानदार समापन सुनिश्चित करता है।
* 5,000 पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा और 1,000 कार्य एवं अवकाश वीजा का समर्पित कोटा।
* न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है।
* उत्पादकता बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड द्वारा सेब, कीवी फल और शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के जरिये कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना।
* भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल: लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोयला, धातुओं का अपशिष्ट एवं कबाड़ (स्क्रैप) ।
* आयुष, संस्कृति, मत्स्य पालन, ऑडियो-विजुअल पर्यटन, वानिकी, बागवानी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में सहयोग पर सहमति बनी है।
* शुल्क उदारीकरण के अलावा, मुक्त व्यापार समझौते में बेहतर नियामक सहयोग के माध्यम से गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
* 2024-25 में द्विपक्षीय माल व्यापार 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वस्तुओं व सेवाओं का कुल व्यापार 2024 में करीब 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें केवल सेवाओं का योगदान 1.24 अरब अमेरिकी डॉलर था।
भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की सोमवार को घोषणा की जिसके तहत कपड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों के कई घरेलू सामानों को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त पहुंच हासिल होगी। भारत ने हालांकि दुग्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शुल्क छूट नहीं दी है जो न्यूजीलैंड की एक प्रमुख मांग थी।
इस समझौते पर अगले तीन महीनों में हस्ताक्षर होने और इसके अगले साल लागू होने की संभावना है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘ सभी शुल्क श्रेणियों पर शुल्क हटाने से भारत के पूर्ण निर्यात को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी।’’
मंत्रालय ने कहा कि इस बाजार पहुंच से वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान और मोटर वाहन सहित भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं आईटी-सक्षम सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, निर्माण तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं सहित उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। इससे भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं और उच्च-कुशल रोजगार के लिए पर्याप्त नए अवसर खुल गए हैं।
एफटीए भारतीय पेशेवरों, छात्रों व युवाओं के लिए प्रवेश और रहने के बेहतर प्रावधान प्रदान करता है। इसमें अध्ययन के दौरान काम के अवसर, अध्ययन के बाद काम के रास्ते, समर्पित वीजा व्यवस्था और ‘वर्किंग हॉलिडे’ वीजा ढांचा शामिल है। इसने कुशल व्यवसायों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए एक नए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग के माध्यम से कुशल रोजगार के रास्ते भी खोले हैं।
इसमें किसी भी समय 5,000 वीजा का ‘कोटा’ शामिल होता है और अधिकतम तीन साल तक का प्रवास संभव होता है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे भारतीय व्यवसायों के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है
जिससे कार्यबल की गतिशीलता एवं सेवा व्यापार को मजबूती मिलेगी।’’ इसमें कहा गया कि कीवी फल, सेब व शहद पर समर्पित कृषि-प्रौद्योगिकी कार्य योजनाओं की स्थापना, उत्पादकता वृद्धि, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान सहयोग, गुणवत्ता सुधार एवं मूल्य-श्रृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित करना, घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और भारतीय किसानों का समर्थन करना शामिल है।
इस सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, बेहतर रोपण सामग्री, उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण तथा बाग प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन एवं खाद्य सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी सहायता शामिल है। द्विपक्षीय माल व्यापार 2024-25 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यापार 2024 में करीब 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
इसमें केवल सेवाओं की हिस्सेदारी 1.24 अरब अमेरिकी डॉलर थी जिसका नेतृत्व यात्रा, आईटी तथा व्यावसायिक सेवाओं ने किया। इसमें कहा गया है, ‘‘ यह मुक्त व्यापार समझौता इस रिश्ते की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए एक स्थिर एवं पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करता है।’’ वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भले ही समझौते के लिए औपचारिक दौर की केवल पांच वार्ता आयोजित की गईं लेकिन दोनों पक्ष इसको पूरा करने के लिए निरंतर संपर्क में रहे।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत संपन्न होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अभी बात की है। ’’ प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा, ‘‘ यह समझौता दोनों देशों की मजबूत मित्रता पर आधारित है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इससे न्यूजीलैंड के व्यवसायों को 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिलता है।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन से बात की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न होने की घोषणा की। ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद न्यूजीलैंड के साथ एफटीए, पिछले कुछ वर्ष में भारत का सातवां एफटीए है।