नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार यानी 1 फरवरी को को इस साल का आम बजट पेश करेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के अंतिम पूर्ण बजट में सरकार अपेक्षाओं का प्रबंधन कैसे करती है और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को कैसे पूरा करती है।
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?
आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक रिपोर्ट है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को रेखांकित करती है और विकास को गति देने के लिए किए जाने वाले सुधारों का सुझाव देती है।
आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व
आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रोजेक्ट करता है और इसमें भारत की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि शामिल है।
आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है?
आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) द्वारा तैयार किया जाता है, हालांकि, इस बार, रिपोर्ट का मसौदा प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त होने के बाद तैयार किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक सर्वेक्षण दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष इसे एक ही खंड में रखा गया है।
बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश किया जाता है?
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 में इसे अलग कर दिया गया था और इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था, यह प्रथा आज भी जारी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है और पहले खंड में प्रस्तुत की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।
पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था?
भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 के बीच प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण देश के आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। बाद में इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा।