नयी दिल्ली, आठ सितंबर वित्तीय रूप से दबाव वाले दूरसंचार क्षेत्र के लिये बहुप्रतीक्षित राहत पैकेज पर मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में विचार नहीं किया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
दूरसंचार क्षेत्र राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है। सूत्रों के अनुसार यह पैकेज में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना में से गैर- दूरसंचार मदों को बाहर कर उसे नये सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जैसे शुल्कों में कटौती और सरकार को रेडियो तरंगों को लौटाने को लेकर आसान नियम तथा शर्तें शामिल हो सकती हैं।
सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग क्षेत्र के लिए राहत उपायों पर सक्रिय रूप से जोर दे रहा है और उम्मीद है कि आने वाले एक-दो सप्ताह में प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर राहत पैकेज पर बुधवार को मंत्रिमंडल ने क्यों नहीं विचार किया या आने वाले दिनों में विस्तार से चर्चा से पहले दूरसंचार विभाग से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है।
वोडाफोन आइडिया के संकट के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र के लिए अनुकूल नीति को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।
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