नयी दिल्ली, 15 दिसंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिये डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये के ‘शुल्क’ को वापस (रिइम्बर्समेंट) करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को लौटाएगी।
वैष्णव ने कहा, ‘‘आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें।’’
उन्होंने बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।
इस योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई का इस्तेमाल करके किए गए 2,000 रुपये तक के डिजिटल लेनदेन पर शुल्क को लौटाया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के जरिये किए गए लेनदेन मूल्य के एक प्रतिशत (पी2एम) का भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत एक अप्रैल, 2021 से एक साल की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।’’
बयान में कहा गया कि यह योजना बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण तथा रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान को मजबूत बनाने में सहायक होगी।
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